Land-for-jobs scam: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲੂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਨ ਕੋਟਿਸਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਗਸਤ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ 2004 ਤੋਂ 2009 ਦਰਮਿਆਨ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਬਲਪੁਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਜੇਡੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ