ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਿਰੋਧ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਕੁਨ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਭੜਕੇ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਨ।ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ ਏ ਏ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਿੱਥ ਤੋੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਦ ਹੀ ਭੜਕਿਆ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਦੰਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਬਿਆਨ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ‘‘ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਿਲੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ‘ਚੱਕਾ ਜਾਮ’ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ।’’ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਦ, ਇਮਾਮ, ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ, ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ ਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ‘ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ’ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ 53 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।