ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SIR ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ; ਵਿਧਾਨਸਭਾ ’ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ

Bihar Sir: ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸਆਈਆਰ) ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ (ਯੂਡੀਐਫ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸਆਈਆਰ(SIR)’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਡੀਐਫ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੁਆਰਾ ਸਦਨ ​​ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਪਿਨਾਰਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (NRC) ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ SIR ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ।

ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1987 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

CM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।