ਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦੈ: ਗਵਈ

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਈਟਾਨਗਰ ਸਥਾਈ ਬੈਂਚ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦੈ।’’ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਨਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਰਾਜਘਰਾਣਿਆਂ, ਜੱਜਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 26 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।’’