ਨਿਆਂਇਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤਿਵਾਦ ’ਚ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ: ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜੂਨ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸਰਗਰਮੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਲੀਗਲ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਿਆਂਇਕ ਸਰਗਰਮੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਠੀਕ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’ ਗਵਈ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਇਨਕਲਾਬ’ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਧੀ ਹਨ, ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਸਾਕਾਰਤਾ ਤੱਕ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਛੂਤ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’