ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੱਜ ਨਿੱਜੀ ਢਾਲ ਲਈ ਨਾ ਕਰਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਢਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਪਛਤਾਵਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਥੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਨਾ ਨਿੱਜੀ ਢਾਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਲਈ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 23 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।