ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਹਮਾਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਕਰਨਗੇ ਰਿਹਾਅ

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਅੱਜ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਲ ਅਵੀਵ ’ਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਵੇਗਾ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ!’’ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।’’ ਹਮਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ।

ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਝਲਕ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਨਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ

 

ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 1988 ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ