ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਕੇਸ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 5 ਤੱਕ ਟਾਲਿਆ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਰਜੇਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਇਹ ਕੇਸ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ) ਦੇ ਦੋ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਧਿਰ ਸੁਜਾਤਾ ਹੋਟਲਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ’ਚ ਡਿਲਾਈਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲਾਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਜਾਤਾ ਹੋਟਲਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।