ਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪੰਜਾਬਪਟਿਆਲਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀ
Advertisement

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ‘ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ’ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ

ਮੁਡ਼ ‘ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ’ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
Advertisement

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕਾਰਟੂਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਲੋਗ ਕਿਸੀ ਕੋ ਭੀ, ਕੁਛ ਭੀ ਕਹਿ ਦੇਤੇ ਹੈਂ (ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ)।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਹੇਮੰਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।

 

Advertisement

ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਸ

ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਹੇਮੰਤ ਮਾਲਵੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਲਾਸੂਡੀਆ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਰਕਰ ਵਿਨੈ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ‘ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ’ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਗ਼ਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਟੂਨ, ਵੀਡੀਓ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Advertisement