‘ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਨਕਾਰ’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਜਿਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ‘ਦਿ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਡ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

7 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਇਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਾ ਦਾਅਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵਿਆਜ ਸਣੇ 18.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।