ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ; ਕਿਹਾ ‘ਪਾਕਿ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬੇਗਾਨਾ ਸੰਕਲਪ’

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਨ: Looking into the Future’ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਜਦੂਤ ਪਰਵਥਾਨੇਨੀ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰਖ ’ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਉੱਤਰੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਬੇਗਾਨੇ ਹਨ।’’

ਦੂਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ “ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ।”

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ, ਦਮਨ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।”

ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਅਸਲ, ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 80 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰੀਸ਼ਦ ਢਾਂਚਾ ਹੁਣ ਸਮਕਾਲੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ।