ਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪੰਜਾਬਪਟਿਆਲਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀ
Advertisement

ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੁੱਜੀ

ਖੇਤੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ
Advertisement

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੁਲਾਈ

ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਬੀਟੀਏ) ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੀਟੀਏ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਾਧੂ ਬਰਾਮਦ ਟੈਕਸ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 26 ਫੀਸਦ ਹੈ) ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Advertisement

ਭਾਰਤ ਸਟੀਲ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ (50 ਫੀਸਦ) ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (25 ਫੀਸਦ) ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਬੀਟੀਏ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੀ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਰਾਮਦ 21.78 ਫੀਸਦ ਵਧ ਕੇ 17.25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸਿਕੋ ਸਣੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲਾਕੁਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੀਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰਲੀਆਂ 30 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਐੱਚਐੱਸ ਮਤਲਬ ਹਾਰਮੋਨਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੈਵਲ 2) ਵਿੱਚੋਂ 22 ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਾਕੁਨ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 2285.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸਿਕੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30 ਫੀਸਦ, 35 ਫੀਸਦ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾਕੁਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾਕੁਨ ਸਮਰੱਥਾ 30 ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਬਦਲਣਯੋਗ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ 32.8 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ 26 ਫੀਸਦ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ‘ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ’ (ਜੀਟੀਆਰਆਈ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਸਾਲਾ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੁਪੱਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਨੇ 2014 ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਤੇ ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

Advertisement