ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ

ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਰੂਸੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਕੋਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਮਤ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਭੰਡਾਰ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ...
ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ
Advertisement
ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਰੂਸੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਕੋਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਮਤ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਭੰਡਾਰ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਸੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 9.5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (ਲਗਭਗ 10% ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਗ) ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ 2.3 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਿਫਾਇੰਡ ਉਤਪਾਦ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 137 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਊਰਜਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ 85% ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਸਤੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਢਾਲਿਆ।’’

Advertisement

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ "ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ" ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਏਐੱਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਨੂੰ G7/EU ਕੀਮਤ-ਕੈਪ (price-cap) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

Advertisement