ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ: ਉਮਰ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ। -ਫੋਟੋ: ਪੀਟੀਆਈ
Advertisement
ਜੰਮੂ, 3 ਮਾਰਚ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਨ।

Advertisement

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਈਦ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਗਿਲਾਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਨਹਾਸ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਲਾਮ ਹਸਨ ਪੈਰੇ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਰਾਠੇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ (ਭਾਜਪਾ), ਜੀ ਏ ਮੀਰ (ਕਾਂਗਰਸ) ਅਤੇ ਐੱਮ ਵਾਈ ਤਰੀਗਾਮੀ (ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ (ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ) ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ: ਉਮਰ

ਜੰਮੂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਾਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਮਨਸੂਖ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 370 ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ) ਸੈਸ਼ਨ (ਨਵੰਬਰ 2024) ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਮਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

 

 

Advertisement
Show comments