ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਖੇ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ, ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ, ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ, ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ।

ਇਹ ਧਾਰਾ 200 ਅਤੇ 201 ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚੋਂ ਇਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 200 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 (1) ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। -ਪੀਟੀਆਈ