ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਫੋਟੋ: ਏਐਨਆਈ
Advertisement

ਸ਼ਿਮਲਾ, 28 ਮਾਰਚ

Himachal Legislative Assembly passes Stamp Duty Amendment Bill: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

Advertisement

ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਜਾਮਵਾਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਹਰੀਸ਼ ਜਨਾਰਥ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਬਬਲੂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨੀਆ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 118 ਤਹਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

Advertisement
Show comments