ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਲਕੀਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2021 ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਇਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਧਾਰ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖਪਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3 ਤੋਂ 7 ਅਤੇ 33 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 137 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਧਾਰਾ 3 ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।