ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਮਕਬੂਲ ਭੱਟ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮਕਬੂਲ ਭੱਟ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੋਵਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਮੰਨ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਸਕਾਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।’’
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ’ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵੈਦਿਕ ਸਨਾਤਨ ਸੰਘ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ" ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਤਿਹਾੜ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, "ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’
ਇਸ 'ਤੇ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਭੱਟ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੱਟ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜੇਹਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭੱਟ ਨੂੰ 1984 ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2013 ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।