ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ

ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਲਕੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦਾ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ‘ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ’ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ 24 ਜੂਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਟ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ’ਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ (ਏਡੀਆਰ) ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਈਆਰਓ) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

 

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਮੁਹਿੰਮ ਰੋਕੇ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੰਕਾਰ’ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮਐੱਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਆਈ-ਐੱਮ) ਦੇ ਆਗੂ ਨੀਲੋਤਪਾਲ ਬਾਸੂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਏ ਸਾਂਝੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਵਾਇਦ ਇੱਕ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ’ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ (ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ?’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ ਜੋ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਐਨਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? -ਪੀਟੀਆਈ