ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਰਾਜਪਾਲ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ?

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਚੰਦੂਰਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਚੌਥੇ ਵਿਕਲਪ (ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੁਨੇਹੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ) ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ’ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਨਾਹ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ