ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਭਲਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼

ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਭਲਕੇ (20 ਅਗਸਤ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੰਗਲਾਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਰਾਣਾ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁਣਛ ਦੇ ਮੇਂਧੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਤਫਾਕਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 22 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।