ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੀਰਵਾਇਜ਼ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਤਿਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਸ੍ਰੀਨਗਰ, 11 ਮਾਰਚ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਮੀਰਵਾਇਜ਼ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆ ਆਗੂ ਮਸਰੂਰ ਅੱਬਾਸ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਤਿਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਿਲਾਲ ਲੋਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਰਮਖਿਆਲੀ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਘਟਕਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ- ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਏਏਸੀ) ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਤਿਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ (ਜੇਕੇਆਈਐਮ) - ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।

ਉਧਰ ਮੀਰਵਾਇਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ