ਭਾਰਤ ਤੇ ਚਾਰ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚਾਰ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਈ ਐੱਫ ਟੀ ਏ) ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਿਸ ਘੜੀਆਂ, ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਰ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਯੂਰਪੀ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਈ ਐੱਫ ਟੀ ਏ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਆਈਸਲੈਂਡ, ਲਿਚਟੇਨਸਟੀਨ, ਨੌਰਵੇ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਈ ਐੱਫ ਟੀ ਏ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ (ਟੀ ਈ ਪੀ ਏ) ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਚਾਰੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਊਟੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੈਅ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ

ਡੇਅਰੀ, ਸੋਇਆ, ਕੋਇਲਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਈ ਐੱਫ ਟੀ ਏ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਜਿਹੇ 105 ਸਬ-ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ 128, ਨੌਰਵੇ ਤੋਂ 114, ਲਿਚਟੇਨਸਟੀਨ ਤੋਂ 107 ਅਤੇ ਆਈਸਲੈਂਡ ਤੋਂ 110 ਸਬ-ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ