ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਈ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਪਰੰਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾਖਲੇ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਰਸਰੀ, ਐੱਲਕੇਜੀ, ਯੂਕੇਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਜਗਮੋਹਨ ਰਾਜੂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

 

ਨਰਸਰੀ ’ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਦਾਖ਼ਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ, ਐੱਲਕੇਜੀ, ਯੂਕੇਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾਖਲੇ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 12.5 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 1.25- 1.25 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

 

ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ: ਜਗਮੋਹਨ ਰਾਜੂ

ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।