ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇਖਣ ਪੁੱਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਫ਼ੀਰ, ਉਮਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਸ੍ਰੀਨਗਰ, 25 ਸਤੰਬਰ

Delegation of diplomats in J-K: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਮੇਤ 16 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਫ਼ਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬਡਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਓਮਰਪੋਰਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਲ ਚੌਕ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਅਮੀਰਾ ਕਦਲ, ਐੱਸਪੀ ਕਾਲਜ, ਚਿਨਾਰ ਬਾਗ਼ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗਿਆ।

ਐੱਸਪੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿੰਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।

ਬਡਗਾਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਕਸ਼ੇ ਲਾਬਰੂ, ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਓਮਰਪੋਰਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੈਕਸਿਕੋ, ਗੁਯਾਨਾ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਪਨਾਮਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਸਪੇਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਨਾਰਵੇ, ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ, ਰਵਾਂਡਾ, ਅਲਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਮਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ) ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ’ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਉਹ (ਕੇਂਦਰ) ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਸ਼ਕ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ‘ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ’ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਭਾਰਤ ਸਕਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ।... ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ