'ਵਨ-ਇਨ, ਵਨ-ਆਊਟ' ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪੋਰਟ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਯੂ.ਕੇ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ‘ਵਨ-ਇਨ, ਵਨ-ਆਊਟ’ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੀਥਰੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਪੈਰਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਯੂ.ਕੇ. ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਇਸ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਚੈਨਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਕਿਹਾ।

ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ - ਨਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਰਾਹੀਂ।”

ਯੂ.ਕੇ. ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 108 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2,715 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

‘ਵਨ-ਇਨ, ਵਨ-ਆਊਟ’ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂ.ਕੇ. ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਕੇ. ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਤਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।