ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ

16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2026-31 ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ।’’ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2026-27 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਹਿਲ ਦੀ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ। 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਨ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੰਡ ਯੋਗ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਦਾ 41 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵਾਈ ਵੀ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ।