ਕਿਸਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਨਮੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ, ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜਾਂ 7000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਬਦਲੇ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ 470 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਐੱਮਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।