ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਗਰਜੇ ਕਿਸਾਨ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੁਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਅਤੇ ਸੀਡ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ 13 ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-43 ਸਥਿਤ ਦਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਅਤੇ ਸੀਡ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਬੀਜ ਖੇਤਰ ਕਾਰੋਪਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਡ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧੰਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 416 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਭਾਅ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਨਵਰਾਜ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਈਸ਼ਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਰੈਲੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।