ਐਲਗਰ ਪਰੀਸ਼ਦ-ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਿੰਕ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਗਰ ਪਰੀਸ਼ਦ-ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਿੰਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਮੇਸ਼ ਗਾਈਚੋਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਪਾਟਿਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਈਚੋਰ ਨੂੰ 9 ਤੋਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਾਈਚੋਰ ਆਪਣੀ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 76 ਸਾਲਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗਾਈਚੋਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਈਚੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਮਰ-ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਗਾਈਚੋਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਐਲਗਰ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਕੋਰੇਗਾਂਵ-ਭੀਮਾ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ। ਗਾਈਚੋਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਤਲੋਜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।