ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ: ਰਾਹੁਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੂਨ

ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਮੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈਵੀਐੱਮ) ਇੱਕ ‘ਬਲੈਕ ਬੌਕਸ’ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ।’’ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਈਵੀਐੱਮ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਡੱਬਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੁਕਸਦਾਰ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ: ਗੋਗੋਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਈਵੀਐੱਮ ਖਰਾਬ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਆਸਾਮ ਦੀ ਜੋਰਹਾਟ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ 1.44 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਈਵੀਐੱਮ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ‘ਐਕਸ’ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸ-ਰਹਿਤ (ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ) ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਸਮਾਂ, ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵੋਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ: ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਬੈਲੇਟ ਯੂਨਿਟ ਬਦਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਪੋਲਿੰਗ ਰਿਹਰਸਲ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ