ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਗਸਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ। ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ (ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 3-4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਾਇਰ ਗੌੜਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 15-20 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਾਇਰ ਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇ: ਚੀਮਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਧਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਧਰਮਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਆਧਾਰ ਸਾਲ 2024-25 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।