ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ: ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਾ: ਰਾਹੁਲ

ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਦਾਗ਼ੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ?’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲਿਆਈ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ 22 ਵਾਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ) ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵੋਟ ਚੋਰੀ 1947 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 1975 ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਥੋਪ ਕੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਣ ਵੋਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ ਵੀ ਐੱਮਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ 1987 ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ 1991 ’ਚ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵੀ ਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੇਪਰ ਬੈਲੇਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਨਕਦੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਅਮਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲਵੂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵਰਯਾਲੂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਈ ਵੀ ਐੱਮਜ਼ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ (ਐੱਸ ਪੀ) ਆਗੂ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੂਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਾ ਰਾਮ ਨੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਰ ਜੇ ਡੀ ਦੇ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ।