ਧਰਮਸਥਲਾ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਧਰਮਸਥਲਾ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਲਗਭਗ 8,000 ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਧਰਮਸਥਲਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ,” ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਧਰਮਸਥਲਾ ਮੰਦਿਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਡੀ. ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।”

23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਥਰਡ ਆਈ' ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਧਰਮਸਥਲਾ ਦੇ ਧਰਮਾਧਿਕਾਰੀ ਡੀ. ਵੀਰੇਂਦਰ ਹੇਗੜੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਦੇ ਦਕਸ਼ੀਨਾ ਕੰਨੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸਥਲਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 390 ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮਸਥਲਾ ਵਿਚ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 9,000 ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਓ।”

ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖਾਸ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮਸਥਲਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।