ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ 2025 ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।