ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ-2019 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ cut-off ਮਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਢਾਂਡਾ, ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਕਮੇਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਇਸਕੋਨ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ MEA ਅਤੇ MHA ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀੜਤ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। -ਏਐੱਨਆਈ