ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਮੰਗਿਆ

ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਏ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਸੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ‘ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰੈਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ ਹੈ। ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਨੇਤਾ ਇਲਤਿਜਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਦੂਜਿਆਂ ਸਿਰ ਭੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੱਜਾਦ ਲੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।