ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ: ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨ ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ 2020 ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਡੇਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (UAPA) ਤਹਿਤ 9 ਅਪਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਖ਼ਾਨ, ਸ਼ਿਫਾ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਅਤਹਰ ਖ਼ਾਨ, ਮੀਰਨ ਹੈਦਰ, ਸ਼ਦਾਬ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਖ਼ਾਲਿਦ ਸੈਫੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਸਲੀਮ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਸ਼ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਮਾਮ ਨੂੰ 28 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਹਾਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ - UAPA ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ‘ਵਡੇਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦੇ ‘ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 53 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (NRC) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੜਕੀ ਸੀ।