Delhi News: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜੈਨ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ

ਆਪ ਨੇਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ; ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ED ਜਾਂਚ ਤੇ ‘ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ’ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਫਰਵਰੀ

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਤੇ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਸਾਲਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) ਦੀ ਧਾਰਾ 218 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ‘ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ’ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਤਪੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਹਵਾਲਾ ਸੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ 1.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2015-17 ਦੌਰਾਨ ਜੈਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 217 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ ਤੋਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ