ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ 2:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 16 ਮਈ 2025 ਦਾ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੱਛੜਵੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਣਸ਼ਕਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਓਕਾ (ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜਵੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਨ ਨੇ 16 ਮਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਢਾਹੁਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਮੈਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਭੁਈਆਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ: ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ 16 ਮਈ 2025 ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪੱਛੜਵੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਪੱਛੜਵੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ‘ਸਰਾਪ’: ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ‘ਸਰਾਪ’ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਤਿਆਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਘਾਤਕ’ ਧੁਆਂਖੀ ਧੁੰਦ ਹਰ ਦਿਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ’ਚ ਪੱਛੜਵੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਰਾਪ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਕਦੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
