ਉਮਰ ਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰਕੁਨ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ, ਸਿੱਧਾਰਥ ਦਵੇ, ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਤੇ ਸਿੱਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ, ਚਾਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।