ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ

ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ’ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ