ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਮੌਤ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਦਾਗ਼: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਮੌਤ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ‘ਦਾਗ਼’ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮਨਾਥ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ 11 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਦਾਗ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੇ।’’ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮਨਾਥ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ’ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ?’’ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਦਵੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਜੋ ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਈ ਡੀ ਤੇ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਪਕਰਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।