ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
Criminal law ought not become platform for initiation of vindictive proceedings: SC ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਪੀਟੀਆਈ