ਜੰਗਲਾਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ 1995 ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ‘ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ’ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖੋਹ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਕੌਣ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।’’ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ।’’

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਖੁਦ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।