Cop's custodial torture: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 6 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2023 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਐਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨਾਇਕੋ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੁਲੀਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।’’ ਵਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।’ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ 17 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।