ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ‘RTI ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ’ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼; ਕਿਹਾ: ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਐਕਟ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਏਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ  ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2005 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਟ ਦੀ 20ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,“ ਭਾਜਪਾ ਲਈ, ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।”

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਭੈ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੀਡੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਠੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਭੈ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਤਨਖਾਹ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ-ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ (2005), ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (2006), ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (2009), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (2013) ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੈ। 2017-18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 25,101 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 11,807 ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 10,548 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦਬ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਠੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।