ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ: ਸੀਆਈਆਈ

ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਸੀਆਈਆਈ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਦੀਆਂ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਆਪਕ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੀਆਈਆਈ ਨੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਿਰ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਵੱਡਾ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਜ ਬਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਖਿੱਚਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਆਈ) ਨੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਦੀ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਆਈਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਫੈ਼ਸਲਾਕੁਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਲਕੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।

ਸੀਆਈਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ। ਸੀਆਈਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਏਜੰਡਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।