ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਠ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਟ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਬਾਠ ’ਤੇ 13-14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਠ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਚਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਠ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਠ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਠ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਸੀ।

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ: ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਾਠ

ਪ‌ਟਿਆਲਾ (ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ): ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਠ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਨਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਰਿਵਾਰ 120 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਬਾਠ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ, ਸਗੋਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।