ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਕੋਲੰਬੋ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ: ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ

ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਵਰਤੋਂ
Advertisement

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਦਸੰਬਰ

ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਟਰਮੀਨਲ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲੰਬੋ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ) ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।’’ ਅਮਰੀਕੀ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਕੋਲੰਬੋ ਪੱਛਮੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟਰਮੀਨਲ (ਸੀਡਬਲਿਊਆਈਟੀ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 55.3 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਜੌਹਨ ਕੀਲਸ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐੱਫਸੀ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

Advertisement

ਡੀਐੱਫਸੀ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸੋਧਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ

ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡੀਐੱਫਸੀ (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ) ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਲਪੀਏ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਨੇ ਡੀਐੱਫਸੀ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ 51 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਾਨੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 26.5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਂਜ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

Advertisement